उत्तराखंड विधान सभा चुनाव: यूकेडी ने जारी किया घोषणा पत्र, फ्री बिजली-पानी समेत किए ये वादें

देहरादून| रविवार को आगामी विधानसभा सभा चुनाव के लिए उत्तराखंड क्रांति दल ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है. घोषणापत्र में गैरसैण को स्थाई राजधानी बनाने का वादा यूकेडी ने एक बार फिर जनता से किया है. वहीं उत्तराखंड 2022 में सत्ता में आते ही जनता को फ्री बिजली और पानी देने का वादा भी किया है. इसके अलावा स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर भी रोडमैप बनाया गया है.

हेल्थ और एजुकेशन के सेक्टर में जहां प्राइवेटाइजेशन के विरोध में यूकेडी हैं, वहीं राज्य के 30 फीसद स्टूडेंट्स को निशुल्क शिक्षा देने का भी वादा घोषणा पत्र में किया गया है. हालांकि यूकेडी अध्यक्ष कहते हैं कि नए वादे नहीं बल्कि पहाड़ की जनता के जो मुद्दे आजतक पूरे नहीं हुए उन्हें ही पूरा करने का काम यूकेडी करेगी.

उत्तराखंड क्रांति दल के अध्यक्ष काशीसिंह ऐरी ने कहा कि पिछले पांच साल भाजपा सरकार ने मौज मस्ती में काट दिये. सरकार में अनुभवहीनता, दिशाहीनता और अहंकार भरा दम्भ दिखाई दिया.

जहां प्रचंड बहुत से सरकार को जनहित के काम करने थे, वहीं सरकार ने अहंकार से भरे होने के कारण जनता की भावनाओं और हितों पर कुठाराघात किया. जनता की मूलभूत आवश्यकतओं की घोर अनदेखी, अवहेलना की है. एक के बाद एक गलत निर्णय लिये गये और अब चुनावों में हार के डर से वे निर्णय वापस लिये जा रहे हैं.

बिना व्यापक विचार विमर्श व आम राय के जिला विकास प्राधिकरण, गैरसैण कमिश्नरी बनाना, भारी विरोध के बाद भी देबस्थानम बोर्ड बनाना और भूक़ानून बदलना ये सभी कार्य जन विरोधी तो थे ही साथ ही इसमें करोड़ों रुपये खर्च हुए. बहुमूल्य पांच वर्ष बर्बाद किए गए और अंत में सभी वापस लेने पड़े हैं. ऐरी ने कहा कि इस सरकार का सबसे घातक कार्य उत्तराखंड के भूक़ानून में बदलाव करना था, जिसने पूरे उत्तराखंड को झकझोर दिया है.

उत्तराखंड की वेश कीमती जमीनों को धनाढ्य लोगों के हाथ बेचने का कुचक्र इस भाजपा सरकार ने रचा है वह अभी भी बदस्तूर जारी है. जनता का भारी विरोध होने के बाबजूद बाहरी धनाढ्य लोगों को भूमि बेचने की खुली छूट जारी रखना उत्तराखंड के हितों पर कुठाराघात करना है.

यूकेडी ने 2022 के लिये जारी किया घोषणा पत्र

1 -सख्त भूक़ानून
2- स्थायी राजधानी गैरसैण
3- बेरोजगारी दूर करने के लिये दीर्घकालिक नीति
4-शिक्षा नीति को प्रभावी एवं रोजगारपरक बनाया जाएगा.
5 – राज्य के हर आदमी को स्वास्थ्य सुविधा दिया जाना.
6- पर्वतीय राज्य की अर्थव्यवस्था मूलतः कृषि, बागवानी, पशुपालन, कुटीर उद्योग और पर्यटन पर निभर्र है इसलिए उक्रांद इन सभी पर बेहतर काम करने के लिये वचनबद्ध इसके साथ कृषि बागवानी, पशुपालन, चकबंदी, पर्यटन, तीर्थाटन,जलसंसाधन की बेहतर नीति बनाने, बड़े, लघु एवं कुटीर उद्योग,पंचायतीराज एवं स्थानीय निकायों को मजबूत करने,महिलाओं की सुरक्षा जैसे वादे किए गए.

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