भारत सरकार ने बांग्लादेश को दी गई ट्रांस-शिपमेंट सुविधा को समाप्त कर दिया है, जिससे बांग्लादेश का निर्यात भारत के भूमि सीमा शुल्क स्टेशनों के माध्यम से तीसरे देशों में भेजने की प्रक्रिया प्रभावित होगी। यह कदम बांग्लादेश के अंतरिम मुख्य सलाहकार मुहम्मद युनुस के हालिया बयान के बाद उठाया गया है, जिसमें उन्होंने भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र को ‘भूमि-रुद्ध’ (landlocked) बताते हुए चीन को इस क्षेत्र में अपनी आर्थिक गतिविधियाँ बढ़ाने का सुझाव दिया था।
मुहम्मद युनुस ने चीन में अपनी यात्रा के दौरान कहा था कि भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र समुद्र से कट-off है, और बांग्लादेश इस क्षेत्र का ‘एकमात्र समुद्री संरक्षक’ है। उनके अनुसार, यह चीन के लिए इस क्षेत्र में अपनी आर्थिक उपस्थिति बढ़ाने का एक बड़ा अवसर है।
भारत सरकार ने 2020 में बांग्लादेश को यह सुविधा प्रदान की थी, जिससे बांग्लादेश का निर्यात भारत के भूमि सीमा शुल्क स्टेशनों के माध्यम से तीसरे देशों में भेजा जा सकता था। अब इस सुविधा को समाप्त करने से बांग्लादेश के व्यापार पर प्रभाव पड़ सकता है, विशेष रूप से भूटान, नेपाल और म्यांमार जैसे देशों के साथ।
इस निर्णय से भारत के वस्त्र, फुटवियर और आभूषण उद्योग को लाभ होने की संभावना है, क्योंकि बांग्लादेश इन क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धी है। भारतीय निर्यातकों के लिए यह कदम राहत का संकेत हो सकता है, क्योंकि पहले बांग्लादेश के ट्रांस-शिपमेंट से उनके लिए एयर कार्गो क्षमता सीमित हो रही थी।
