मनीष सिसोदिया के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज, जानें किसने मांगा 100 करोड़ का हर्जाना

दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज हुआ है. असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी रिंकी भुइयां सरमा ने मंगलवार को दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के खिलाफ सिविल जज कोर्ट (कामरूप मेट्रो) गुवाहाटी में 100 करोड़ रुपये का दीवानी मानहानि का मुकदमा दायर किया है.

रिंकी भुइयां सरमा के वकील पद्मधर नायक ने कहा कि वे उम्मीद कर रहे हैं कि मामला बुधवार को सूचीबद्ध होगा और वे इस मामले में आगे बढ़ेंगे.

दरअसल, आम आदमी पार्टी (आप) के नेता मनीष सिसोदिया ने 4 जून को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया था कि भारत 2020 में जब कोविड महामारी से जूझ रहा था, तब असम के स्वास्थ्य मंत्री रहे हिमंत बिस्व सरमा ने अपनी पत्नी और बेटे के व्यापारिक साझेदारों की कंपनियों को पीपीई किट की आपूर्ति करने के लिए ठेके दिये थे.

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हालांकि, असम सरकार ने इन आरोपों का खंडन किया है कि मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा का परिवार महामारी के दौरान पीपीई किट की आपूर्ति में कथित कदाचार में शामिल था.

वर्तमान में राज्य के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने इन आरोपों के बाद दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर करने की चेतावनी दी थी. सरमा ने सिलसिलेवार ट्वीट में कहा था कि असम के पास तब शायद ही कोई पीपीई किट थी. उन्होंने कहा, ‘मेरी पत्नी ने आगे आने का साहस दिखाया और लगभग 1500 किट लोगों की जान बचाने के लिए सरकार को दान कर दी. उन्होंने एक पैसा भी नहीं लिया.’

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मुख्यमंत्री ने जेसीबी इंडस्ट्रीज द्वारा कोविड-19 के दौरान ‘कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी’ के रूप में पीपीई किट प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एचएचएम) के तत्कालीन निदेशक डॉ लक्ष्मणन से मिला प्रशंसा पत्र भी संलग्न किया. जेसीबी इंडस्ट्रीज में सरमा की पत्नी रिंकी सरमा भुइयां एक साझेदार हैं.

मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर कहा था, ‘माननीय मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा जी! यह रहा आपकी पत्नी की जेसीबी इंडस्ट्रीज के नाम 990 रुपये प्रति किट के हिसाब से 5000 किट खरीदने का अनुबंध. बताइए क्या यह कागज झूठा है? क्या स्वास्थ्य मंत्री रहते अपनी पत्नी की कम्पनी को बिना निविदा जारी किये खरीद का ऑर्डर देना भ्रष्टाचार नहीं है?’ सिसोदिया ने नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि असम सरकार ने अन्य कंपनियों से 600 रुपये प्रति किट के हिसाब से पीपीई किट खरीदी.

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