सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल (SG) तुषार मेहता से महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष को सूचित करने के लिए कहा है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट द्वारा याचिका पर फैसला नहीं किया जाता है, तब तक वह 16 विधायकों की अयोग्यता के मामले पर कोई निर्णय न लें.
सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इस मामले में एक बेंच के गठन की आवश्यकता होगी और मामले को सूचीबद्ध होने में कुछ समय लगेगा. ये मामला कल सूचीबद्ध नहीं किया जाएगा.
न्यूज एजेंसी एएनआई की एक खबर के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष से 16 विधायकों की अयोग्यता के मामले पर उसका फैसला आने तक कोई निर्णय नहीं करने के लिए कहा है.
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना के खेमे के लिए आज सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को एक बड़ी राहत समझा जा है. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव ठाकरे गुट के विधायकों को भी राहत देते हुए कहा कि नए स्पीकर फिलहाल किसी भी विधायक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे. उद्धव ठाकरे गुट के विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट से शिकायत की थी कि उनके खिलाफ अयोग्यता की कार्रवाई हो सकती है.
सीजेआई एनवी रमना ने कहा कि स्पीकर को बता दें कि फिलहाल कोई कार्रवाई न करें. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस केस के लिए एक बेंच का गठन किया जाना है, जो जल्द होगा. अभी कोई तारीख नहीं दे सकते. सुप्रीम कोर्ट को एकनाथ शिंदे सरकार की संवैधानिकता पर फैसला देना है.
साथ ही ये भी तय करना है कि शिवसेना के बागी विधायक अयोग्य घोषित होंगे या नहीं. इन सभी मामलों पर एक साथ सुनवाई होगी. तब तक मौजूदा स्पीकर उद्धव ठाकरे गुट के किसी भी विधायक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे. राज्यपाल की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल (SG) तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को भरोसा दिया कि वो स्पीकर को इस बाबत जानकारी देंगे.
