उत्तराखंड के कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता और पूर्व राज्यमंत्री डॉ. गणेश उपाध्याय ने हाल ही में एक बयान में कहा है कि हाईकोर्ट के मुद्दे पर उत्तराखंड की भाजपा सरकार और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी चुप्पी से उत्तराखंड के दोनों मंडलों, कुमाऊं और गढ़वाल, में राजनेताओं, अधिवक्ताओं और आम जनता के बीच विवाद को बढ़ावा देने का काम किया है।
डॉ. गणेश उपाध्याय बोले कि इस तरह की दोषपूर्ण स्थिति छोटे राज्य के लिए बेहद अफसोसजनक है और यह राजनीतिक अवस्था को और अधिक परिस्थितिगत बना सकती है।
डॉ. उपाध्याय ने अपने बयान में व्यक्त किया कि विभाजन के बाद देहरादून को तत्कालिक राजधानी घोषित किया गया था और नैनीताल में हाईकोर्ट की स्थापना की गई। यहां हाईकोर्ट ने पूर्व में गौलापार क्षेत्र में फुल बेंच स्थापित करने का भी निर्णय लिया, जिसे राज्य सरकार ने स्वीकार किया है।
इसके अलावा, यदि आवश्यक हो, किच्छा क्षेत्र में एक और हाईकोर्ट स्थापित किया जा सकता है, जिसे पंतनगर एयरपोर्ट, रेलवे, अन्तर्राज्यीय बस अड्डा, नेशनल हाईवे, मेडिकल सुविधाएं और अन्य जिलों से ज्यादा यातायात, आवाजाही और संचार की अच्छी सुविधाओं से युक्त किया जा सकता है।
