उत्तराखंड परिवहन विभाग अब बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों पर ग्रीन सेस वसूल करेगा। यह सेस फास्ट टैग के माध्यम से वसूला जाएगा। अपर मुख्य सचिव वित्त, आनंद बर्द्धन, ने परिवहन विभाग को इसके लिए एक प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं।
सीएम धामी ने वित्त विभाग के अधिकारियों को यह भी कहा है कि वे कर चोरी करने वालों पर कड़ी नजर रखें। साथ ही, अधिकारियों को भू-जल और सतही जल के वाणिज्यिक उपयोग पर भी कर लगाने के निर्देश दिए गए हैं।
इसी के साथ एसजीएसटी की समीक्षा बैठक में कर चोरी रोकने के उपायों पर विशेष ध्यान दिया गया। इसमें विभागीय अभिसूचना तंत्र और ऑडिट विंग को मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया और आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस की सहायता लेने का सुझाव दिया गया। कर चोरी रोकने के लिए परिवहन विभाग द्वारा सड़कों पर स्थापित एएनपीआर प्रणाली के प्रभावी उपयोग की बात कही गई और इसके लिए परिवहन विभाग के साथ आवश्यक समन्वय स्थापित करने पर बल दिया गया।
बैठक में एसीएस ने विभिन्न विभागों की राजस्व प्राप्ति की समीक्षा की। खनन, वन, आबकारी, ऊर्जा, परिवहन, वित्त और सिंचाई से होने वाली आय पर विस्तृत जानकारी ली गई। खनन के निर्धारित लक्ष्यों की समीक्षा करते हुए, उन्होंने वन निगम, कुमाऊं मंडल विकास निगम और गढ़वाल मंडल विकास निगम को अपनी कार्य प्रणाली में सुधार लाने की निर्देश दिए।
