देहरादून| यूपी की योगी सरकार की तर्ज अब उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार भी प्रदेश में मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे करवाने जा रही है. उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शादाब शम्स ने बताया कि उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शादाब शम्स ने इसकी पुष्टि की. बता दें कि यूपी में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे का काम मंगलवार से शुरू हो गया है.
उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने कहा कि सरकार जिन मदरसों को पैसे देती है तो उसका अधिकार भी है कि उसकी जांच हो. ऐसे में यह सरकार का अधिकार भी है कि उन मदरसों का सर्वे हो.
उन्होंने कहा कि जो पैसे दिए जा रहे हैं उनसे क्या मदरसों में मुस्लिम छात्रों को शिक्षा, खाना और अन्य सुविधाओं मिल रही हैं कि नहीं? मदरसों में शिक्षक हैं या नहीं? मदरसों के पास भवन है कि नहीं? इसका सर्वे किया जाएगा.
शादाब शम्स ने कहा कि कि पूरे प्रदेश में 500 से ज्यादा मदरसे संचालित किए जा रहे हैं. जिसमें से 103 मदरसे वक्त बोर्ड के अधीन आते हैं. इन मदरसों को सरकार की तरफ से पैसा मिलता है. इसी के तहत वक्फ बोर्ड उत्तराखंड में मौजूद सभी अपने 103 मदरसों का सर्वे करेंगे और उनमें दी जाने वाली राज्य सरकार की तमाम सुविधाओं का किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है, उसकी जांच होगी.
सरकार की ओर से जारी किए गए फॉर्मेट में सर्वे के 12 बिंदु तय किए गए हैं. इसमें देखा जाएगा कि प्राइवेट स्तर पर चलने वाले मदरसों की गवर्निंग कैसे होती है? इन्हें पैसे कहां से आते हैं? पाठ्यक्रम क्या है? इन सवालों के दायरे में यूपी में चलने वाले 16 हजार निजी मदरसे होंगे.
इसके लिए 10 सितंबर तक टीम गठित करने का काम खत्म कर लिया गया है. यही टीम मदरसों की स्थिति का सर्वे करेगी. टीमों को आदेश के मुताबिक 15 अक्टूबर तक सर्वे पूरा कर लेना है. ये टीमें 25 अक्टूबर तक अपनी सर्वे रिपोर्ट सरकार को सौंप देंगी.
ऐसे ही पिछले दिनों असाम में सरकार ने राज्य में कई अवैध मदरसों को ध्वस्त किया है. असम में अल कायदा से लिंक के मामलों में मदरसों पर कार्रवाई को लेकर बवाल मचा है. जहां असम की हिमंत बिस्वा सरमा सरकार अब तक तीन मदरसों पर बुलडोजर चला चुकी है. वहीं, विपक्ष लगातार सरकार की इस कार्रवाई पर सवाल उठा रहा है.
