भू-कानून और मूल निवास के मुद्दे पर गरमाई सियासत के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भू कानून की सिफारिशों और मूल निवास को लेकर उच्चस्तरीय समितियां बनाने के निर्देश दिए हैं। समिति मूल निवास प्रमाण पत्र के प्रारूप के संबंध में हो रही बातों का परीक्षण करेगी। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक, अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में जल्द समितियों का गठन हो सकता है।
इसी के साथ मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार पहले ही साफ कर चुकी है, जिन नागरिकों के पास मूल निवास प्रमाण पत्र होगा, उन्हें स्थायी निवास प्रमाण पत्र समेत अन्य प्रमाण पत्रों की जरूरत नहीं होगी। उन्होंने कहा कि भू कानून के संबंध में समिति द्वारा सौंपी गई सिफारिशों के बारे में प्रारूप तैयार करने के लिए भी एक कमेटी बनाई जाएगी। इसके लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं।
साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि समान नागरिक संहिता के लिए गठित विशेषज्ञ समिति अगले महीने यानी जनवरी में सरकार को रिपोर्ट दे देगी। इसके बाद हम इसे राज्य में लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। बता दें कि मुख्यमंत्री 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के बाद यूसीसी को लागू करने के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाए जाने के संकेत दे चुके हैं।
