आम आदमी पार्टी ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) में कथित अनियमितताओं से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में जारी प्रवर्तन निदेशालय के समन में शामिल नहीं होंगे. समाचार एजेंसी एएनआई ने बताया कि पार्टी ने ईडी के समन को “अवैध” करार दिया है.
प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत अपना बयान देने के लिए अरविंद केजरीवाल को 18 मार्च को एपीजे अब्दुल कलाम रोड स्थित अपने कार्यालय में उपस्थित होने के लिए कहा था.
गौरतलब है कि, दिल्ली की मंत्री आतिशी ने रविवार को एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि, “कोई नहीं जानता कि यह दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) मामला किस बारे में है. यह किसी भी तरह केजरीवाल को गिरफ्तार करने और उन्हें लोकसभा चुनाव में प्रचार करने से रोकने की एक बैकअप योजना लगती है.”
ज्ञात हो कि, अरविंद केजरीवाल दिल्ली आबकारी नीति से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भी पूछताछ का सामना कर रहे हैं. उन्होंने पहले इस मामले में आठ समनों को “नाजायज” करार देते हुए उनकी अवहेलना की है. ईडी ने उन्हें उस मामले में 21 मार्च को पूछताछ के लिए उपस्थित होने के लिए बुलाया है.
