लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% सीटें देने वाला महिला आरक्षण विधेयक लोकसभा ने पारित कर दिया. मतदान पर्चियों के जरिए किया गया. बिल के पक्ष में 454 और विरोध में 2 वोट पड़े.
संसद के विशेष सत्र के दौरान राज्यसभा की कार्यवाही बुधवार को 21 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी गई है. बुधवार को उच्च सदन में महिला आरक्षण विधेयक सहित अन्य मुद्दों पर अलग-अलग दलों के सांसदों ने अपने विचार रखे.
केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा, “हम महिला आरक्षण बिल को पास कराएंगे. मोदी सरकार की नीयत साफ है. हमारे पास नीति और नीयत दोनों हैं.” विपक्ष पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि तकनीकी बातों में ना उलझें, बिल के लिए परिसीमन जरूरी है.
