केंद्र की मोदी सरकार चुनावों से पहले महंगाई कम करने लिए हर कर रही संभव प्रयास, पढ़े पूरी खबर

एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 200 रुपये की कटौती, टमाटर और प्याज जैसे प्रमुख खाद्य पदार्थों के मूल्य नियंत्रण सहित चार अन्य हालिया उपायों से पता चलता है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार आगामी चुनावों से पहले मुद्रास्फीति के खिलाफ पूरी ताकत लगा रही है. 2024 की अंतिम चुनावी लड़ाई के रूप में मोदी सरकार का जनता को राहत देने के साथ-साथ विपक्ष के एक बड़े मुद्दे को शांत करने का भी विचार है.

भारत की मुख्य मुद्रास्फीति नियंत्रण में है और इस वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में तीन साल के निचले स्तर पर आ गई है. लेकिन खुदरा मुद्रास्फीति चिंताजनक है क्योंकि यह जुलाई में 15 महीने के उच्चतम स्तर 7.44 प्रतिशत पर पहुंच गई है.

इसके चलते केंद्र को कुछ बड़े कदम उठाने पड़े. क्योंकि जमीनी स्तर पर प्रतिक्रिया है कि यह इस साल होने वाले पांच विधानसभा चुनावों में एक चुनौती साबित हो सकती है.

दालों के आयात से लेकर बासमती चावल के निर्यात में कटौती तक. पिछले एक पखवाड़े में टमाटर की कीमतों में नरमी लाने के साथ भारी निर्यात शुल्क लगाते हुए प्याज की खरीद करना. अब एलपीजी की कीमत में 200 रुपये की कटौती की गई. ये कदम महिला मतदाताओं को लुभाने के लिए भी हैं, जो खाद्य पदार्थों और एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में वृद्धि की मार महसूस कर रही थीं.

पीएम आवास योजना और उज्ज्वला जैसी योजनाएं प्रधानमंत्री मोदी के पहले कार्यकाल की यूएसपी होने के साथ महिला मतदाता भाजपा सरकार की प्रमुख समर्थक रही हैं. खुदरा मुद्रास्फीति को कम करने के कदमों से, केंद्र को राज्य चुनावों के साथ-साथ 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले राजनीतिक लाभ मिलने की उम्मीद है. गैस की कीमतों ने कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में एनडीए खेमे को परेशान कर दिया था जहां वह कांग्रेस से हार गई.

इससे पहले, सरकार ने उपभोक्ताओं को रियायती दरों पर टमाटर उपलब्ध कराने के लिए इसी तरह हस्तक्षेप किया था, जिससे कीमतों में नरमी आई थी. घरेलू बाजार में कीमत बढ़ने के कारण 20 जुलाई को गैर-बासमती चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के बाद दो दिन पहले केंद्र ने 1,200 डॉलर प्रति मीट्रिक टन से कम मूल्य वाले बासमती चावल के निर्यात पर भी प्रतिबंध लगा दिया था. सरकार ने दालों के आयात और घरेलू उत्पादन में सुधार के लिए पिछले महीने कई कदम उठाए थे. उम्मीद है कि अगले महीने तक इन कदमों से खुदरा मुद्रास्फीति कम हो जाएगी जबकि मुख्य मुद्रास्फीति स्वीकार्य सीमा के भीतर रखी जाएगी.