योगी सरकार ने आउटसोर्सिंग की नौकरियों के लिए बड़ा फैसला किया है. इसके लिए सरकार ने कंपनी एक्ट के तहत यूपी आउटसोर्स सेवा निगम का गठन करने का आदेश दिया है. सरकार के इस फैसले से ये तो साफ हो गया है कि आउटसोर्स कर्मचारियों की तीसरी और चौथी श्रेणी के लिए अब इंटरव्यू की जरुरत नहीं पड़ेगी.
उत्तर प्रदेश सचिवालय प्रशासन द्वारा एक बैठक बुलाई गई, जिसकी अध्यक्षता खुद मुख्य सचिव ने की. बैठक में संंबंधित विभागों से कहा गया है कि वे चार दिन के अंदर सुझाव दें. बैठक में साफ कर दिया गया है कि आउटसोर्सिंग में तीसरे और चौथी चरण के कर्मियों की भर्ती सिर्फ लिखित परीक्षा के आधार पर ही होगी. इसके लिए अब इंटरव्यू की जरूरत नहीं होगी.
बैठक में निर्देश दिए गए कि भर्ती के लिए सेवायोजक विभाग द्वारा तैयार पोर्टल पर रजिस्टर्ड लोगों से आवेदन मांगा जाएगा. पारिवारिक आय से लेकर अभ्यार्थी की आयु, शैक्षिक योग्यता, लिखित परीक्षा और स्थानीय स्तर पर पद के आधार पर सेवा ली जाएगी.
आऊटसोर्स कर्मियों की तीसरी और चौथी श्रेणी में विधवा और तलाकशुदा महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी. आउटसोर्सिंग एजेंसियां इसके बाद चयनित कर्मियों की सूची यूपीकॉस को भेजेंगी. इनमें से अभ्यार्थियों का चयन किया जाएगा और चयनित उम्मीदवारों को प्लेसलेटर जारी किया जाएगा.
मुख्य सचिव की अध्यक्षता में यूपी आउटसोर्स सेवा निगम में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे. इसमें सचिव महानिदेशक, अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव शामिल होंगे. इसके साथ ही दो कार्यकारी निदेशक, दो जनरल मैनेजर भी इसमें शामिल होंगे. अन्य संस्थाओं की मॉनिटरिंग के लिए कमेटी भी बनेगी.
