प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संपत्ति मालिकों को 65 लाख संपत्ति कार्ड का वितरिण करेंगे. इस स्कीम के तहत प्रधानमंत्री मोदी शनिवार दोपहर 12.30 बजे संपत्ति के मालिकों को संपत्ति कार्ड का वितरण करेंगे. इसके लिए देश के 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा.
जिन राज्यों में ये कार्यक्रम होगा उनमें उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम, ओडिशा, महाराष्ट्र और पंजाब शामिल हैं. वहीं जिन दो केंद्र शासित प्रदेश में इस कार्यक्रम का आयोजन होगा उनमें जम्मू-कश्मीर और लद्दाख शामिल हैं. इन सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के लाखों संपत्ति मालिकों को आज पीएम मोदी उनकी संपत्ति के कागजात देंगे.
पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में शामिल होंगे. इस दौरान वह लाभार्थियों से संवाद भी करेंगे. बता दें कि यह पहल ग्रामीण सशक्तिकरण और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है.
बता दें कि स्वामित्व योजना के तहत देशभर के 3.17 लाख गांवों में ड्रोन सर्वेक्षण किया गया. जिससे डेटा के माध्यम से ग्रामीण भूमि के दस्तावेज तैयार किए गए हैं. इस योजना के तहत अब तक 1.53 लाख गांवों के लिए संपत्ति कार्ड तैयार किए गए हैं. जबकि 2.25 करोड़ संपत्ति कार्डों का वितरण हो चुका है. वहीं उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश ने शत-प्रतिशत ड्रोन सर्वेक्षण हो चुका है. वहीं हरियाणा और उत्तराखंड ने 100 प्रतिशत संपत्ति कार्ड तैयार किए गए हैं. वहीं महाराष्ट्र और गुजरात ने भी इस योजना के तहत 98 प्रतिशत से ज्यादा संपत्ति के कार्ड बन चुके हैं.
दरअसल, संपत्ति कार्ड ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को उनकी भूमि पर कानूनी अधिकार प्रदान करते हैं. जिसके द्वारा न सिर्फ बैंक से ऋण लेने में मदद मिलती है बल्कि जमीनी विवादों को कम करने और महिलाओं को संपत्ति में उनके अधिकार सुरक्षित करने में भी सहायक है. यही नहीं इसके माध्यम से ग्रामीण समुदायों में वित्तीय समावेशन और सतत विकास को भी प्रोत्साहन मिलता है.
बता दें कि मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान 24 अप्रैल 2020 को इस योजना की शुरुआत की थी. जिसके तहत भूमि प्रशासन को मजबूत करना सरकार का लक्ष्य था. कोरोना महामारी के दौरान भी संपत्ति कार्ड वितरण की प्रक्रिया जारी रही. मोदी सरकार की ये पहल ग्रामीण भारत में बुनियादी ढांचा विकास, वित्तीय स्थिरता और सामाजिक सशक्तिकरण का प्रतीक है. स्वामित्व योजना ने न सिर्फ भूमि विवादों का समाधान किया, बल्कि महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाया और उनके आत्मनिर्भर बनाने की दिशा के लिए मार्ग प्रशस्त किया है.
