मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में आयोजित कैबिनेट बैठक में किसानों के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। कैबिनेट ने निजी नलकूपों पर मुफ्त बिजली कनेक्शन प्रदान करने का निर्णय किया है, जिससे प्रदेश के डेढ़ करोड़ किसानों को इस योजना के अंतर्गत लाभ मिलेगा। इस योजना की शुरुआत एक अप्रैल 2023 से होगी, जिसके बाद निजी नलकूप के बिजली बिल का भुगतान नहीं करना होगा।
इसके अतिरिक्त, प्रदेश सरकार ने हाइड्रोजन नीति को स्वीकृति दे दी है। इस निर्णय के बाद, प्रदेश के विभिन्न शहरों में ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन और हाइड्रोजन परिवहन के लिए योजनाएं कार्यान्वित की जा सकती हैं। प्रदेश में यूपीनेडा द्वारा ग्रीन हाइड्रोजन नीति बनाई गई है, जो अब लागू की जाएगी।
इस नीति के अनुसार, पाइप्ड नेचुरल गैस के साथ अन्य वाहनों का भी उपयोग किया जा सकेगा। केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत के बाद, अब इसे राज्यों में लागू किया जाएगा।
