भारत में वर्तमान में 30 मुख्यमंत्री हैं, और इनके शपथ-पत्रों का विश्लेषण करने वाली चुनाव सुधार संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) ने एक चिंताजनक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के अनुसार, इनमें से 12 मुख्यमंत्री (यानि 40%) पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, जबकि 10 मुख्यमंत्री (लगभग 33%) गंभीर आरोपों जैसे हत्या के प्रयास, अपहरण, घूसखोरी और धमकी के प्रत्यारोपों का सामना कर रहे हैं।
इसके अतिरिक्त, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के खिलाफ सबसे अधिक—89—मामले दर्ज हैं। इसके बाद तमिलनाडु के एम.के. स्टालिन पर 47 मामले हैं, जबकि आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ 19, कर्नाटक के सिद्धारमैया पर 13, झारखंड के हेमंत सोरेन पर 5, महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस और हिमाचल प्रदेश के सुखविंदर सिंह सुखू पर क्रमशः 4-4 मामले, केरल के पिनाराई विजयन पर 2 और पंजाब के भगवंत मान पर एक मामला दर्ज है।
यह रिपोर्ट उस राजनीतिक माहौल में सामने आई है, जब केंद्र सरकार तीन नए विधेयक संसद में पेश कर रही है, जिनमें प्रस्तावित है कि यदि मुख्यमंत्री या मंत्री गंभीर आपराधिक आरोपों में पकड़े गए और 30 दिनों तक जेल में रहे, तो उन्हें पद से हटाया जा सके।
