बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार (8 जुलाई 2025) को चुनाव पूर्व एक ऐतिहासिक घोषणा की – राज्य में सभी सरकारी नौकरियों में बिहार की मूल निवासी महिलाओं के लिए 35% आरक्षण मंजूर किया गया। इस आरक्षण का लाभ केवल स्थानीय महिलाओं को मिलेगा, जो प्रत्यक्ष नियुक्तियों की सभी श्रेणियों व स्तरों पर लागू होगा।
बिहार कैबिनेट की बैठक में यह प्रस्ताव अनुमोदित किया गया, जिसमें दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए भी वित्तीय सहायता की व्यवस्था की गई है: प्रारंभिक परीक्षा पास करने वालों को ₹50 लाख की सहायता और ₹1 लाख का अनुदान मिलेगा। इसके साथ ही सूखे से प्रभावित किसानों के लिए डीज़ल सब्सिडी की नई योजना को ₹100 करोड़ मंजूर किया गया है।
इस कदम को चुनावी रणनीति की रूपरेखा में ‘मास्टर स्ट्रोक’ बताया जा रहा है, जिससे महिलाओं को सरकारी नौकरियों में अधिक प्रतिनिधित्व और सामाजिक समानता सुनिश्चित होगी। इसके अलावा, राज्य में युवाओं के लिए नयी युवा आयोग की स्थापना भी की गई है। सरकारी रिहायिशीय योजनाओं सहित यह पहल महिलाओं और युवाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का प्रयास है।
