वायु प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने दिल्ली-एनसीआर के सभी राज्यों को 21 नवंबर तक अपने दफ्तरों में 50 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ काम करने के लिए कहा है. इसके अलावा अगले आदेश तक राज्य भर के सभी शिक्षण संस्थानों को बंद करने का आदेश दिया है.
सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) के सदस्य सचिव अरविंद नौटियाल ने दिल्ली तथा उसके पड़ोसी राज्यों के साथ बैठक कर मंगलवार देर रात प्रदूषण से निपटने के आपात उपायों की घोषणा की. इसमें रेलवे, मेट्रो, एयरपोर्ट और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े निर्माण को छोड़कर अन्य सभी निर्माण गतिविधियों को 21 नवंबर तक रोकने का आदेश दिया गया है. वहीं जरूरी चीजों की आपूर्ति को छोड़कर अन्य सभी ट्रकों का प्रवेश 21 नवंबर तक रोक दिया गया है. दिल्ली में हवा की स्थिति लगातार ‘बहुत बुरी’ श्रेणी में बनी हुई है. आज सवेरे भी दिल्ली का एक्यूआई 379 दर्ज किया गया.
बता दें कि बैठक में उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के शीर्ष अधिकारी शामिल हुए.
