भारत का बजट सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है, जिसमें सरकार और विपक्ष के बीच तीव्र टकराव की संभावना जताई जा रही है। विपक्षी दलों ने मतदाता सूची में गड़बड़ी, मणिपुर में हिंसा और भारत-यूएस संबंधों पर सवाल उठाने का ऐलान किया है। इस बार सरकार का मुख्य ध्यान बजट प्रक्रिया को पूरा करना, मणिपुर के लिए बजट पारित करना और वक्फ संशोधन विधेयक को पारित कराना है।
गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की मंजूरी के लिए संसद में प्रस्ताव पेश करेंगे, जबकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मणिपुर के लिए बजट प्रस्तुत करेंगी। विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग से मिलकर मतदाता पहचान पत्र (EPIC) में समानता के बावजूद अन्य विवरणों में अंतर को लेकर सवाल उठाने की योजना बनाई है।
विपक्ष ने वक्फ विधेयक के खिलाफ भी विरोध किया है, जिसमें कुछ असहमति जताई गई है। इसके अलावा, विपक्ष ने सरकार से चुनाव प्रक्रिया में अनियमितताओं और अन्य मुद्दों पर भी जवाब मांगा है। यह सत्र 10 मार्च से 4 अप्रैल तक चलेगा और संसद में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बहस होने की संभावना है।
