केंद्र सरकार ने बुधवार, 28 मई 2025 को महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश में कुल ₹7,052 करोड़ की लागत से तीन प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को मंजूरी दी है।
आंध्र प्रदेश: बडवेल-नेल्लोर 4-लेन कॉरिडोर :
केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश में बडवेल और नेल्लोर के बीच 108.134 किलोमीटर लंबी 4-लेन सड़क परियोजना को ₹3,653.10 करोड़ की लागत से मंजूरी दी है। यह परियोजना डिज़ाइन-बिल्ड-फाइनेंस-ऑपरेट-ट्रांसफर (DBFOT) मॉडल के तहत कार्यान्वित होगी। इससे कृष्णपट्टनम पोर्ट तक यात्रा दूरी में 33.9 किलोमीटर की कमी आएगी, जिससे यात्रा समय में लगभग एक घंटे की बचत होगी। यह परियोजना तीन प्रमुख औद्योगिक गलियारों—विशाखापत्तनम-चेन्नई, हैदराबाद-बेंगलुरु और चेन्नई-बेंगलुरु—से जुड़ाव प्रदान करेगी।
मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र: रेलवे मल्टी-ट्रैकिंग परियोजनाएं :
केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में दो रेलवे मल्टी-ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिनकी कुल लागत ₹3,399 करोड़ है। इन परियोजनाओं में रतलाम-नागदा खंड में तीसरी और चौथी रेल लाइन और वर्धा-बल्लारशाह खंड में चौथी रेल लाइन शामिल हैं। यह परियोजनाएं भारतीय रेलवे के नेटवर्क में लगभग 176 किलोमीटर की वृद्धि करेंगी, जिससे माल और यात्री परिवहन क्षमता में वृद्धि होगी। इनसे लगभग 784 गांवों को लाभ होगा और अतिरिक्त 18.4 मिलियन टन माल परिवहन क्षमता प्राप्त होगी।
केंद्र सरकार की यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘पीएम गति शक्ति’ राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
