उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि वे विधायकों के प्रस्ताव शासन में भेजने के बाद उसकी प्रगति का अपडेट भी लेते रहें। बता दे कि उन्होंने विधायकों के विकास कार्यों से जुड़े प्रस्तावों पर महीने में दो बार समीक्षा करने के निर्देश दिए।
इसी के साथ मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि जन समस्याओं के समाधान में किसी भी प्रकार की शिथिलता न बरती जाए। फाइलों का निपटारा करने में बेवजह देरी न किया जाए और न ही अनावश्यक आपत्ति लगाई जाए।
हालांकि उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिये कि अधिकांश जन समस्याओं का समाधान जिला स्तर पर किया जाए। आवश्यकता पड़ने पर ही समस्याओं को मंडल एवं शासन स्तर पर भेजा जाए। प्रदेश की विषम भौगोलिक परिस्थितियों के दृष्टिगत अलग-अलग क्षेत्रों की अलग-अलग समस्याएं हैं। अधिकारियों को क्षेत्र विशेष की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कार्य करने होंगे।
