दिल्ली सरकार ने कांवड़ यात्रा को सुचारु और भक्तों के लिए अधिक सुविधाजनक बनाने हेतु एक नई और ऐतिहासिक नीति लागू की है। इस नीति के तहत राजधानी में लगने वाले कांवड़ शिविरों को सरकार की ओर से ₹50,000 से ₹10 लाख तक का अनुदान प्रदान किया जाएगा। यह अनुदान दो चरणों में मिलेगा—पहला 50% अग्रिम और शेष प्रमाण पत्र व दस्तावेजों की पुष्टि के बाद।
सरकार द्वारा कांवड़ शिविरों को 1,200 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की भी घोषणा की गई है। इसके अलावा, सभी शिविरों में CCTV कैमरे, अग्नि सुरक्षा उपकरण, स्वच्छ पेयजल, शौचालय, वर्षा-रोधी टेंट जैसी सुविधाएं अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जाएंगी।
इस बार दिल्ली सरकार ने सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की व्यवस्था की है, जिससे शिविर आयोजकों को अलग-अलग विभागों से अनुमति लेने की परेशानी नहीं होगी। यह प्रक्रिया संबंधित जिले के जिला मजिस्ट्रेट की निगरानी में पूरी की जाएगी।
शिविरों में सुरक्षा और सहायता के लिए सिविल डिफेंस व होम गार्ड के वॉलंटियर्स भी तैनात किए जाएंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इसे भक्तों के सम्मान और सेवा से जुड़ा महत्वपूर्ण कदम बताया है, जो दिल्ली को एक समर्पित तीर्थ सेवा केंद्र बनाएगा।
