वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में GST सुधारों की घोषणा करते हुए राज्य के बजट और चुनावी माहौल के बीच संभावित राजनीतिक असर पर उठ रहे सवालों का उत्तर दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह सुधार सिर्फ बिहार के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश के 140 करोड़ लोगों के लिए है — इसे “देश का मैनिफेस्टो” बताया गया है ।
GST में कटौती के माध्यम से दो स्लैब (5% व 18%) लागू किए गए हैं, जिससे दैनिक आवश्यक वस्तुओं, गाड़ियों, और घरेलू सामानों पर टैक्स घटा है; यह राहत छठ पूजा और दीपावली जैसे त्योहारों से पहले प्रभावी होगी। वित्त मंत्री ने यह भी विश्वास जताया कि उद्योगों ने आश्वासन दिया है कि टैक्स कटौती का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचेगा ।
वहीं, कांग्रेस ने सवाल उठाया कि क्या यह कदम विशेष रूप से बिहार चुनाव को ध्यान में रखकर लिया गया है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि ये परिवर्तन पूरे देश के हित में हैं, न कि केवल किसी राज्य विशेष के ।
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस “फेस्टिवल ऑफर” को चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है, और बीजेपी — चुनावी प्रचार में — इसे मध्यम वर्ग, महिलाओं और ग्रामीण इलाकों में प्रभावी बनाने की रणनीति तैयार कर रही है ।
