गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य में यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड (UCC) लागू करने की प्रक्रिया में तेजी ला दी है। 4 फरवरी 2025 को उन्होंने इस विषय पर रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज रंजन देसाई की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया था, जिसने अब तक लगभग 1.25 लाख लोक सुझाव प्राप्त किए हैं।
5 अगस्त 2025 को समिति के सदस्यों ने CM पटेल से गैंडीनगर में मुलाकात की, जिसमें उन्होंने UCC ड्राफ्ट की प्रगति और आगामी विधेयक पर चर्चा की । सूत्रों के अनुसार समिति 31 अगस्त तक रिपोर्ट सौंपने की संभावना में है, जिसके बाद विधेयक को मानसून सत्र में पेश किया जा सकता है।
गुजरात सरकार की यह पहल उत्तराखंड के बाद दूसरे राज्य की पहल के रूप में देखी जा रही है, जहां UCC 27 जनवरी 2025 से लागू हो चुका है । राज्य सरकार का उद्देश्य व्यक्तिगत कानूनों को धर्म, लिंग और संस्कृति से ऊपर उठाकर समान बनाना है।
परिवार व संपत्ति पंजीकरण जैसे UCC के प्रावधानों को सार्वजनिक मंचों पर प्रभावी बनाने के लिए व्यापक जागरूकता अभियान और डिजिटल प्लेटफॉर्म की व्यवस्था भी की जा रही है।
