नई दिल्ली – मॉनसून सत्र के पहले दिन सोमवार को 200 से अधिक सांसदों ने अल्लाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग (impeachment) प्रस्ताव सबमिट किया, जिसमें लोकसभा में 100 से ज़्यादा और राज्यसभा में 63 सांसदों की सहमति शामिल है। इस कार्रवाई से सत्ता और विपक्ष में दिन-ब-दिन व्यापक सहमति बनी है।
आलोचना तब तेज़ हुई जब मार्च में वर्मा के सरकारी आवास पर लगी आग के बाद सैकड़ों जले हुए या जलते हुए नोटों का पता चला था। पूर्व सीजेआई संजीव खन्ना की अध्यक्षता में तीन-न्यायाधीशों की समिति ने विधिवत जांच की और केंद्र को हटाने की अनुशंसा की।
वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट को अवैध करार देने की याचिका दायर की है, लेकिन उसकी सुनवाई को ‘maintainability’ की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। वहीं, SC ने आपात सुनवाई से इनकार करते हुए पूछा, “क्या वह आपके दोस्त हैं?”।
इस विवाद ने भारतीय न्यायपालिका की जवाबदेही और महाभियोग प्रक्रिया पर बहस को नई गति दे दी है।
