यह राशि प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया (PM SHRI) योजना से संबंधित है, जिसे केरल ने स्वीकार नहीं किया था। राज्य के सामान्य शिक्षा मंत्री वी. शिवनकुट्टी ने बताया कि केंद्र सरकार ने विभिन्न केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के तहत मिलने वाली इस राशि को रोक दिया है, क्योंकि केरल ने PM SHRI योजना के समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं।
PM SHRI योजना का उद्देश्य देश भर में 14,500 से अधिक स्कूलों को मॉडल स्कूलों में परिवर्तित करना है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के अनुरूप हैं। हालांकि, केरल सरकार ने इस योजना को राज्य की शिक्षा प्रणाली में केंद्र के हस्तक्षेप के रूप में देखा और इसे स्वीकार नहीं किया।
शिवनकुट्टी ने बताया कि उन्होंने इस मुद्दे पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री से दो बार मुलाकात की है और केंद्र से बकाया राशि जारी करने का अनुरोध किया है। इसके अलावा, केरल सरकार तमिलनाडु के साथ मिलकर इस मुद्दे पर संयुक्त कानूनी कार्रवाई पर विचार कर रही है, क्योंकि तमिलनाडु भी इसी तरह की स्थिति का सामना कर रहा है।
