महाराष्ट्र सरकार ने सड़क निर्माण के दौरान जालना जिले में मेघा इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (MEIL) पर अवैध खनन का आरोप लगाते हुए कुल ₹94.68 करोड़ का जुर्माना लगाया है। राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने विधानसभा में बताया कि अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने ₹38.70 करोड़ और पार्टर तहसीलदार ने ₹55.98 करोड़ की अलग-अलग टिप्पणियों के तहत यह दंडात्मक राशि तय की।
MEIL ने अपने कब्जे में ली गई मशीनरी की रिहाई के लिए 1% यानी ₹17.28 लाख जमा कर दी थी, लेकिन अन्य आदेशों को चुनौती देने की कोशिश जारी रही। छत्रपति संभाजीनगर के अतिरिक्त राजस्व संभागीय आयुक्त ने तहसीलदार के फैसले के खिलाफ कंपनी की अपील को खारिज कर दिया।
MEIL की मुश्किलें सिर्फ यहां तक सीमित नहीं हैं—MMRDA ने लंबित सुप्रीम कोर्ट चुनौती के कारण उनके एक ठेके को रद्द कर दिया था । इसके अलावा, तहसीलदार ने कंपनी के खिलाफ सात अन्य मामले भी दर्ज किए हैं।
यह कार्य “शेगांव–पांढरपूर तीर्थ-मार्ग” पर पहले-छोटी खनिज अवैध खुदाई के संबंध में किया गया था। अधिकारियों ने उल्लेख किया है कि जांच पूरी होने तक मशीनरी जब्त रखी जाएगी।
