मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी (MMRDA) ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों और सुझावों के बाद ठाणे-भायंदर क्षेत्र में चल रहे 14,000 करोड़ रुपये के मेगा इंफ्रा प्रोजेक्ट्स की टेंडर प्रक्रिया को रद्द कर दिया है। यह बड़ा कदम क्षेत्रीय विकास और पारदर्शिता को लेकर उठाया गया है।
यह प्रोजेक्ट ठाणे और भायंदर के बीच नए ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, रोड, ब्रिज, और अन्य आधारभूत संरचना निर्माण को लेकर था, जिसे बेहतर कनेक्टिविटी और आवागमन की सुविधा के लिए डिज़ाइन किया गया था। हालांकि, टेंडर प्रक्रिया में कुछ कानूनी और पारदर्शिता से जुड़ी चिंताएं सामने आई थीं, जिनके कारण सुप्रीम कोर्ट ने मामले में हस्तक्षेप किया।
MMRDA ने कोर्ट की टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए त्वरित कार्रवाई की और टेंडर प्रक्रिया को निरस्त कर नया रोडमैप तैयार करने का फैसला किया है। इस फैसले से भविष्य में बेहतर योजना और नियमों के तहत प्रोजेक्ट्स की प्रगति होगी।
यह कदम न केवल ठाणे-भायंदर क्षेत्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि सरकारी परियोजनाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही को भी बढ़ावा देगा। अब जनता को बेहतर और कुशल इंफ्रा सुविधाओं की उम्मीद है।
