संसद ने वित्त वर्ष 2025 के लिए ₹51,463 करोड़ के अतिरिक्त व्यय को मंजूरी दे दी है, जिसमें वित्त वर्ष 2026 के लिए मणिपुर का बजट भी शामिल है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में केंद्रीय बजट 2025-26 पेश करते हुए कहा कि यह बजट समावेशिता और संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिए तैयार किया गया है।
केंद्रीय बजट में कृषि, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) के विकास, निवेश और निर्यात को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। इसके अलावा, उच्च उपज देने वाले बीजों के लिए राष्ट्रीय मिशन, कपास उत्पादकता मिशन, मखाना बोर्ड की स्थापना, फलों और सब्जियों के लिए व्यापक कार्यक्रम, और मत्स्य विकास जैसे कार्यक्रमों की घोषणा की गई है।
मणिपुर के लिए प्रस्तुत बजट में राज्य के समग्र विकास, बुनियादी ढांचे के सुधार, और सामाजिक कल्याण योजनाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। राज्य सरकार ने बजट में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से राज्य की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को सुदृढ़ करने का लक्ष्य रखा है।
