लोकसभा के प्रश्नकाल की शुरुआत होते ही विपक्षी सांसदों ने बिहार में मतदाता सूची के “विशेष गहन पुनरीक्षण” (SIR) मामले पर जोरदार हंगामा शुरू कर दिया। उन्होंने सदन के वेल में जाकर नारेबाजी की, जिससे प्रश्नकाल बाधित हो गया और कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। अधिकारियों और सदन अध्यक्ष ने शांतिपूर्ण संसद प्रक्रिया बनाए रखने का अनुरोध किया, लेकिन विरोध जारी रहा।
सरकार ने स्पष्ट किया कि क्योंकि SIR मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन (sub-judice) है, इस विषय पर संसद में चर्चा नहीं की जा सकती। कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने इस संवैधानिक सीमा का हवाला दिया और विपक्ष से नियमों के अनुसार कार्यवाही कराने की अपील की।
परिणामस्वरूप, विवाद के बीच इस महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत संसद का प्रश्नकाल भी बाधित हुआ और कार्यवाही आगे बढ़ाने में असमर्थ रही। विपक्ष इस मुद्दे पर पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग करता रहा।
