नई दिल्ली में सोमवार से शुरू हुए मॉनसून सत्र में पहले दिन ही संसद में तीखी बहस छिड़ी। विपक्ष ने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ और पी—पाहल्गाम आतंक हमला के बाद ट्रंप के मध्यस्थता के ceasefire दावे पर प्रधानमंत्री से स्पष्टीकरण मांगा। कांग्रेस सांसदों ने अध्यक्षालय को अडजर्नमेंट नोटिस देकर इन तीनों विषयों पर चर्चा की मांग की।
ऑल-पार्टी बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिज्यू ने बताया कि सरकार सभी “राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों” पर संसद में खुलकर चर्चा करने को तैयार है, लेकिन आगामी Special Intensive Revision (SIR)—बिहार की मतदाता सूची प्रक्रिया—पर कोई निर्णय अभी नहीं हुआ है। सरकार का कहना है कि सत्र में सभी मुद्दों पर Business Advisory Committee तय करेगी कि क्या उठाया जाए।
लोकसभा की कार्यवाही विरोध प्रदर्शन के कारण दो बार स्थगित हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने मीडिया को संबोधित करते हुए संसद में एकजुट होकर राष्ट्रहित में काम करने की अपील की। सत्र आगामी चार सप्ताह तक चलेगा और इसमें सात नए बिल, G.S.T., IIM संशोधन, राष्ट्रीय खेल प्रबंधन विधेयक समेत कई विधायी योजनाएं पेश की जाएंगी।
