भारत में पेगासस जासूसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। कोर्ट ने साफ कहा कि पेगासस सॉफ़्टवेयर के उपयोग को लेकर सामने आई रिपोर्ट सार्वजनिक चर्चा का विषय नहीं है और इसे केवल कानूनी और न्यायिक मंच पर ही चर्चा के लिए रखा जाना चाहिए। अदालत ने यह भी कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए इसका समाधान केवल न्यायिक प्रक्रिया द्वारा ही निकाला जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को पेगासस सॉफ़्टवेयर के इस्तेमाल से संबंधित रिपोर्ट पेश करने के लिए निर्देश दिया है, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि इस मामले में कोई भी अति-प्रचार या सार्वजनिक बयानबाजी उचित नहीं है। अदालत का कहना है कि सार्वजनिक मंच पर इस मुद्दे को लेकर होने वाली चर्चा से मामले की संवेदनशीलता और न्यायिक प्रक्रिया पर असर पड़ सकता है। कोर्ट ने इस मुद्दे को समयबद्ध तरीके से हल करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया।
यह मामला राष्ट्रीय सुरक्षा और नागरिक स्वतंत्रताओं के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है।
