सऊदी अरब ने भारतीय निजी हज कोटा में 80% की कटौती की है, जिससे लगभग 52,000 भारतीय तीर्थयात्रियों की यात्रा अनिश्चितता में डाल दी गई है। इस निर्णय के बाद, जम्मू और कश्मीर के नेताओं उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने केंद्र सरकार से हस्तक्षेप की अपील की है।
महबूबा मुफ्ती ने इसे “चिंताजनक खबर” बताते हुए विदेश मंत्रालय से तत्काल सऊदी सरकार से इस मुद्दे को उठाने की मांग की है। उमर अब्दुल्ला ने भी इस निर्णय को तीर्थयात्रियों के लिए गहरी चिंता का विषय बताया है और विदेश मंत्री एस. जयशंकर से सऊदी अधिकारियों से बातचीत करने की अपील की है।
यह कटौती सऊदी अरब द्वारा हज 2025 के दौरान भीड़ नियंत्रण के लिए उठाए गए कदमों का हिस्सा है। हालांकि, कुछ निजी ऑपरेटरों का मानना है कि यह निर्णय सरकारी प्रक्रियाओं में देरी के कारण हुआ है।
इस मुद्दे पर केंद्र सरकार की प्रतिक्रिया का इंतजार है, क्योंकि यह निर्णय हजारों भारतीय मुसलमानों की हज यात्रा की योजना को प्रभावित कर रहा है।
