तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने जाति जनगणना के मुद्दे पर केंद्र सरकार को सुझाव देते हुए कहा कि इस प्रक्रिया में पारदर्शिता और समावेशिता सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय मंत्रियों का एक समूह और विशेषज्ञ समिति गठित की जानी चाहिए।
उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र सरकार को सभी राजनीतिक दलों और नागरिक समाज के साथ व्यापक चर्चा करनी चाहिए। रेड्डी ने तेलंगाना के अनुभव का हवाला देते हुए कहा कि राज्य ने सफलतापूर्वक जाति आधारित सर्वेक्षण किया है, और केंद्र सरकार को इस मॉडल को अपनाना चाहिए। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि जाति जनगणना के लिए एक वर्ष की समयसीमा पर्याप्त होगी।
रेड्डी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी का भी समर्थन किया, जिन्होंने अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जाति जनगणना की आवश्यकता पर जोर दिया था। उन्होंने कहा कि तेलंगाना मॉडल हर राज्य के लिए प्रभावी होगा, और केंद्र सरकार को इससे सीखने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। रेड्डी ने केंद्र सरकार के फैसले को स्वागत योग्य बताते हुए कहा कि यह सामाजिक न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
