उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सख्त भू‑कानून कार्रवाई के तहत राज्यभर में अवैध ज़मीन कब्ज़े पर विशेष अभियान चलाया गया। इस अभियान में कुल 407 मामलों में प्रशासन ने कार्रवाई की, जिनमें से 3.006 हेक्टेयर भूमि राज्य सरकार के कब्ज़े में ली गई है ।
यह अभियान मुख्य रूप से उन ज़मीनों पर केंद्रित था जिनका उपयोग कृषि, औद्योगिक, वाणिज्यिक, या स्कूल स्थापना जैसी मंज़ूरशुदा उद्देश्यों के बजाय अन्य तरीकों से किया गया था। ऐसे ही उदाहरणों में शामिल हैं: बागेश्वर में 0.40 ha, रुद्रपुर में 1.65 ha, नैनीताल के सिलटौना में 0.55 ha और अल्मोड़ा में 0.758 ha की जमीनें, जिन्हें अधिकारियों ने सरकारी निविदा में लिया।
मुख्यमंत्री धामी ने स्पष्ट कहा है कि यह सख्तीपूर्ण कार्रवाई जारी रहेगी और भू‑कानून उल्लंघनकर्ताओं पर लगातार निगरानी रखी जाएगी । इसके साथ ही 154 मामलों में मुकदमे दर्ज किए गए और 147 मामलों में जांच प्रक्रिया अभी चल रही है ।
यह अभियान इस बात का सशक्त संकेत है कि उत्तराखंड की सरकार कृषि और बागवानी योग्य जमीन की रक्षा, सरकारी भूमि संरक्षण और पारदर्शी ज़मीन प्रबंधन के लिए प्रतिबद्ध है। आगे भी ऐसे उल्लंघनों पर सख्त कार्रवाई और ट्रैकिंग की व्यवस्था मजबूत होगी ताकि राज्य की संपदा लोकहित में बनी रहे।
