13 मई 2025 को, कैलिफोर्निया और 19 अन्य डेमोक्रेटिक-शासित राज्यों ने ट्रंप प्रशासन के खिलाफ दो संघीय मुकदमे दायर किए हैं। इन मुकदमों में आरोप लगाया गया है कि ट्रंप प्रशासन ने राज्यों से कहा है कि यदि वे संघीय आप्रवासन प्रवर्तन उपायों में सहयोग नहीं करते हैं, तो उन्हें परिवहन और आपदा-राहत निधियों से वंचित किया जाएगा।
कैलिफोर्निया के अटॉर्नी जनरल रॉब बोंटा और न्यूयॉर्क की अटॉर्नी जनरल लेटिशिया जेम्स ने इस कदम को असंवैधानिक और सत्ता के दुरुपयोग के रूप में वर्णित किया है। उन्होंने कहा कि संघीय निधियों को इस प्रकार की शर्तों के साथ जोड़ना संविधान का उल्लंघन है।
इन मुकदमों में आरोप है कि ट्रंप प्रशासन ने परिवहन सचिव शॉन डफी और होमलैंड सिक्योरिटी सचिव क्रिस्टी नोम के माध्यम से राज्यों को धमकी दी है कि यदि वे आप्रवासन प्रवर्तन में सहयोग नहीं करते हैं, तो उन्हें आपदा-राहत और परिवहन निधियों से वंचित किया जाएगा। कैलिफोर्निया अकेले 15.7 बिलियन डॉलर वार्षिक परिवहन सहायता और 20 बिलियन डॉलर होमलैंड सिक्योरिटी निधियों के नुकसान का सामना कर सकता है।
