अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 19 सितंबर 2025 को एक नई नीति की घोषणा की, जिसके तहत H-1B वीज़ा के लिए नए आवेदन पर $1,00,000 का शुल्क लागू किया जाएगा। यह शुल्क 21 सितंबर 2025 से प्रभावी होगा और केवल नए आवेदनों पर लागू होगा; मौजूदा वीज़ा धारकों या नवीनीकरण पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा ।
इस निर्णय के बाद, प्रमुख अमेरिकी कंपनियों जैसे Microsoft, Amazon, और JPMorgan ने अपने H-1B वीज़ा धारकों को 21 सितंबर से पहले अमेरिका लौटने की सलाह दी है, ताकि वे नए शुल्क से प्रभावित न हों ।
व्हाइट हाउस ने स्पष्ट किया है कि यह शुल्क केवल नए H-1B आवेदन पर लागू होगा और मौजूदा वीज़ा धारकों या नवीनीकरण पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा ।
इस नीति के बाद, भारतीय IT कंपनियों पर इसका प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि वे H-1B वीज़ा का व्यापक रूप से उपयोग करती हैं। हालांकि, NASSCOM ने कहा है कि यह शुल्क एक बार का है और इसके लागू होने से पहले कंपनियों के पास समायोजन का समय है।
अमेरिका में यह कदम अमेरिकी श्रमिकों की सुरक्षा और H-1B कार्यक्रम के दुरुपयोग को रोकने के लिए उठाया गया है। हालांकि, आलोचकों का कहना है कि इससे अमेरिकी नवाचार और छोटे व्यवसायों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है ।
