गैरसैंण (उत्तराखंड): राज्य विधानसभा ने मानसून सत्र में आठ महत्वपूर्ण विधेयक पारित कर उन्हें राजभवन को अनुमोदन हेतु भेज दिया है। राज्यपाल की मंजूरी के बाद ये विधेयक अधिनियम बनकर लागू हो जाएंगे ।
पारित विधेयकों में शामिल हैं:
Uniform Civil Code (UCC) संशोधन विधेयक, जिसमें विवाह पंजीकरण की अवधि छह महीनों से बढ़ाकर एक वर्ष की गई है ।
धर्म स्वतंत्रता एवं विधि-विरोधी प्रतिबंध संशोधन विधेयक, जो जबरन धर्मांतरण रोकने के लिए सख्त सजा और जुर्माने का प्रावधान करता है ।
अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक, जो मदरसा बोर्ड को समाप्त कर एक नए प्राधिकरण के माध्यम से शिक्षण संस्थानों को मान्यता प्रदान करेगा; इसमें छह धार्मिक समुदायों—मुस्लिम, सिख, जैन, ईसाई, बौद्ध और पारसी—को शामिल किया गया है ।
इसके अलावा, बद्रीनाथ-केदारनाथ मंदिर संशोधन, निजी विश्वविद्यालय संशोधन, साक्षी संरक्षण निरसन, पंचायती राज संशोधन और लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक भी शामिल हैं ।
इस सत्र के दौरान विधानसभा में विपक्ष द्वारा पंचायत चुनावों में कथित धांधली और कानून-व्यवस्था की स्थिति के विरोध में हंगामा किया गया। इसके बावजूद सरकार ने इन विधेयकों को प्रभावी ढंग से पारित किया । मानसून सत्र केवल 2 दिन में ही खत्म हो गया, लेकिन महत्वपूर्ण कानून निर्माण की प्रक्रिया जारी रही ।
ये विधेयक सामाजिक-शासनिक सुधार और कानूनी संरचना में बदलाव का बड़ा संकेत हैं। अब, राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद, ये विधेयक राज्य में कानून के रूप में क्रियान्वित होंगे।
