उत्तराखंड सरकार ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में 28 मई 2025 को हुई कैबिनेट बैठक में राज्य की पहली योग नीति को मंजूरी दी। इस नीति के तहत प्रदेश के पांच क्षेत्रों—टिहरी झील, जागेश्वर, व्यास घाट, ऋषिकेश और हरिद्वार को योग हब के रूप में विकसित किया जाएगा। इन क्षेत्रों में योग संस्थानों का पंजीकरण अनिवार्य होगा, और ऑनलाइन योग प्लेटफॉर्म भी स्थापित किए जाएंगे। सरकार ने योग संस्थानों को 10 लाख रुपये तक का अनुदान देने का भी निर्णय लिया है।
कैबिनेट ने स्वास्थ्य विभाग को अटल आयुष्मान योजना के तहत अस्पतालों का बकाया चुकाने के लिए 75 करोड़ रुपये का लोन देने की भी मंजूरी दी। इससे कर्मचारियों और पेंशनर्स को कैशलेस इलाज में राहत मिलेगी।
इसके अतिरिक्त, राज्य में स्थानीय ठेकेदारों को 10 करोड़ रुपये तक के ठेके देने का निर्णय लिया गया है, जिससे स्थानीय रोजगार और उत्पादों को बढ़ावा मिलेगा। नई औद्योगिक नीति 2025 के तहत उद्योगों को चार श्रेणियों में बांटकर विशेष सुविधाएं दी जाएंगी। इसके अलावा, प्रोक्योरमेंट नियमावली में संशोधन कर मिथाइल अल्कोहल को भी शामिल किया गया है।
