उत्तराखंड शासन के नए आदेश से कर्मचारी संघों में अफरा-तफरी का माहौल बन गया है. जहां कई कर्मचारी संघों में शासन के इस नए फरमान को लेकर नाराजगी जता रहे हैं.
‘मंगलवार को शासन की ओर से जारी किए गए आदेश के मुताबिक मान्यता प्राप्त सेवा संघ में रिटायर कार्मिक सेवा संघ के कार्यकलापों में संबद्ध होंगे तो उन संघों की मान्यता समाप्त कर दी जाएगी’.
उत्तराखंड सरकार के सचिव अरविंद सिंह के आज जारी किए गए आदेश पर साफ तौर पर कहा गया है कि ऐसे कर्मचारी संघों की मान्यता समाप्त करने के लिए प्रस्ताव जल्द ही कार्मिक और सतर्कता विभाग को उपलब्ध कराया जाए.
इसके साथ सचिव अरविंद सिंह ने कहा कि रिटायर कर्मियों के संघों में पदाधिकारी होना मान्यता नियमावली 1979 के अनुरूप नहीं है. सचिव ने यह आदेश की प्रति शासन के अधिकारियों, डीएम के साथ विभाग अध्यक्ष और आयुक्त को भेज दी गई है.
वहीं शासन के इस नए आदेश के बाद कर्मचारी संघों की बेचैनी बढ़ा दी है. हालांकि अभी तक कर्मचारी संघ की ओर से इस पर कोई बयान नहीं आया है.
