पौड़ी: सीएम रावत ने किया प्रथम नयार घाटी एडवेंचर फेस्टिवल का उद्घाटन

पौड़ी| गुरुवार को सीएम रावत ने बिलखेत, पौड़ी में प्रथम नयार घाटी एडवेंचर फेस्टिवल का उद्घाटन किया एवं राष्ट्रीय पैराग्लाइडिंग एक्यूरेसी प्रतियोगिता का शुभारम्भ किया. इस अवसर पर सीएम ने 26 करोड़ 83 लाख 64 हजार रूपये की कल्जीखाल विकासखण्ड की पेयजल योजना का लोकार्पण किया.

इस योजना से 02 हजार 370 पेयजल संयोजन दिये गये हैं. योजना का लाभ 59 राजस्व ग्रामों, 19 ग्राम पंचायतों एवं 68 बस्तियों को मिलेगा. इसका श्रोत नयार नदी है. सीएम ने घोषणा की कि नयार घाटी में पैराग्लाइडिंग का प्रशिक्षण केन्द्र खोला जायेगा.

इसके लिए उन्होंने जिलाधिकारी पौड़ी को जमीन ढ़ूढने के निर्देश दिये. नयार घाटी एडवेंचर फेस्टिवल का आयोजन हर साल किया जायेगा. सीएम ने कहा कि बिलखेत में स्कूल का सौन्दर्यीकरण किया जायेगा. द्वारीखाल में खेल के मैदान का समतलीकरण किया जायेगा.

सीएम ने कहा कि 19 से 22 नवम्बर 2020 तक इस फेस्टिवल में अनेक कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं. जिसमें पैराग्लाइंडिंग, 170 किमी की माउंटेन बाइकिंग ट्रेल रनिंग स्पर्धा एवं एंग्लिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है. उन्होंने अनेक राज्यों से आये प्रतियोगियों का देवभूमि उत्तराखण्ड में स्वागत किया. सीएम श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि उत्तराखण्ड को प्रकृति ने सब कुछ दिया है. आज आवश्यकता है तो इन प्राकृतिक सम्पदाओं का सही तरीके से उपयोग हो.

संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट के अनुसार पर्यटन के क्षेत्र में दुनिया में सबसे अधिक संभावनाएं एडवेंचर के क्षेत्र में है, और इसमें रोजगार की भी अपार संभावनाएं है. उत्तराखण्ड में साहसिक खेलों के लिए पर्याप्त संभावनाएं हैं.

उत्तराखण्ड में पर्यटन, फिल्म, ग्रामीण क्षेत्रों के विकास एवं स्वास्थ्य सुविधाओं पर राज्य सरकार का विशेष ध्यान है. प्रत्येक जनपद में थीम बेस्ड डेस्टिनेशन विकसित किये जा रहे हैं. पूरे प्रदेशवासियों को अटल आयुष्मान योजना से आच्छादित करने वाला उत्तराखण्ड देश का पहला राज्य है. इसके लिए भारत सरकार की ओर से उत्तराखण्ड को सम्मानित भी किया गया.

सीएम ने कहा कि राज्य सरकार स्वरोजगार की दिशा में अनेक प्रयास कर रही है. इसके लिए राज्य में सीएम स्वरोजगार योजना शुरू की गई. इसके तहत 150 प्रकार के कार्यों को शामिल किये गये हैं. किसानों को 03 लाख तक का ब्याज मुक्त एवं महिला स्वयं सहायता समूहों को 05 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण दे रही है. सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का सभी को फायदा मिले, इसके लिए सभी जिलाधिकारी ब्लॉक लेबल तक जाकर इन योजनाओं की जानकारी लोगों को देंगे.

जिला स्तरीय उच्च अधिकारी ब्लॉक लेबल पर जाकर सरकार की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करेंगे. सीएम हैल्पलाईन नम्बर 1905 पर 65 प्रतिशत लोगों की समस्याओं का समाधान हो रहा है. सीएम डेशबोर्ड की गतिविधियों की लोगों को भी जानकारी रहे, इसके लिए अगले माह सीएम डेशबोर्ड जनता के लिए खोला जायेगा.

सीएम कहा कि किसी भी देश, प्रदेश व समाज के विकास के लिए पुरूषों एवं महिलाओं का समान रूप से आगे बढ़ना जरूरी है. प्रदेश का सर्वांगीण विकास तभी होता है, जब ग्रामीण क्षेत्रों में भी तीव्र गति से विकास हो. राज्य सरकार ने कल कैबिनेट में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया, उत्तराखण्ड में पति की सम्पति में महिलाओं का सह अधिकार मिले ताकि उन्हें भी सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए लोन लेने में कोई परेशानी न हो. हमें अपने स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना होगा. इन उत्पादों को अपग्रेड करना होगा और व्यावसायिक गुण विकसित करने होंगे.

सीएम ने कहा कि जिस प्रकार आज हर घर में गैस का सिलेण्डर पहुंच रहा है उसी तरह 30 किलो घास की गठरी भी तीन साल में हर घर तक पहुंचाने की व्यवस्था किये जाने के निर्देश अधिकारियों को दिये गए हैं. उन्होंने कहा कि आज घास लेने के लिये जहां हमारी माँ बहिने जगंल या अन्य स्थानों पर जाती है तो उन्हें पहाड़ी से गिरने, जंगली जानवरों का एवं नदी में बहने का खतरा बना रहता है. हम उन्हें इन खतरों से भी बचायेंगे तथा घास की व्यवस्था उनके आंगन तक उपलब्ध करायेंगे.

कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि राज्य सरकार ने सीएम के नेतृत्व में पिछले साढ़े तीन साल में कृषि के क्षेत्र में 100 से अधिक निर्णय लिये. 2017 में राज्य सरकार बनने के बाद सीएम जी का सपना था कि प्रत्येक न्याय पंचायत में एक-एक फार्म मशनरी बैंक हो. पीएम मोदी के आशीर्वाद से सभी 670 स्थापित किये गये. किसानों को 80 प्रतिशत सब्सिडी पर कृषि यंत्र दिये गये.

इन तीन सालों में इन मशीनों की सहायता से राज्य में कृषि उत्पादकता में वृद्धि हुई. भारत सरकार द्वारा कृषि कर्मणा पुरस्कार से उत्तराखण्ड को सम्मानित किया गया. भारत सरकार ने हमारे परम्परागत बीजों को मान्यता दी है. अब इन बीजों पर भी 50 प्रतिशत सब्सिडी किसानों को मिलेगी.

उत्तराखण्ड में ऑगर्निक उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए 6400 कलस्टर स्वीकृत हुए हैं. 15 हजार कलस्टर की सैद्धांतिक स्वीकृति मिली है. प्रधानमंत्री जी ने कहा कि उत्तराखण्ड को ऑगर्निक स्टेट के रूप में विकसित किया जाय.