सिख फॉर जस्टिस को धमकी, सीएम योगी आदित्यनाथ को 15 अगस्त को नहीं फहराने देंगे तिरंगा

शुक्रवार को खालिस्तान समर्थक समूह सिख फॉर जस्टिस ने धमकी दी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने की अनुमति नहीं दी जाएगी.उत्तर प्रदेश पुलिस को एक अंतरराष्ट्रीय फोन नंबर से एक ऑडियो संदेश प्राप्त हुआ है जिसमें न केवल सीएम आदित्यनाथ को 15 अगस्त को राष्ट्रीय ध्वज फहराने की धमकी दी गई हैबल्कि थर्मल प्लांट को बंद करने की भी चेतावनी दी गई है.

कथित तौर पर एसएफजे के गुरपतवंत सिंह पन्नून के नाम से अंतरराष्ट्रीय फोन नंबर +6478079192 से ऑडियो संदेश में दावा किया गया कि उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों यानी सहारनपुर से रामपुर तक खालिस्तान का कब्जा हो जाएगा.इस बीच उत्तर प्रदेश के एडीजी (लॉ एंड ऑर्डर) प्रशांत कुमार ने कहा कि पुलिस स्रोत को ट्रैक करने और ऑडियो की प्रामाणिकता की जांच करने की कोशिश कर रही है. कुमार ने कहा कि फोन कॉल एक ‘शरारत’ हो सकती है और उन्होंने त्वरित और गहन जांच का आश्वासन दिया.

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर और हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ भी इसी तरह की चेतावनी जारी की गई थी.पत्रकारों को टेलीफोन पर कॉल करके पन्नून के रूप में अपनी पहचान बनाने वाले एक व्यक्ति ने कहा था, “हम जय राम ठाकुर को भारतीय तिरंगा फहराने की अनुमति नहीं देंगे. हिमाचल प्रदेश पंजाब का हिस्सा था और हम पंजाब में जनमत संग्रह की मांग कर रहे हैं. एक बार जब हम पंजाब को आजाद कर देते हैं, तो हम हम यह सुनिश्चित करेंगे कि हम हिमाचल प्रदेश के उन इलाकों पर कब्जा कर लें जो पंजाब के हिस्से थे.

हिमाचल प्रदेश पुलिस ने स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के खिलाफ सीएम ठाकुर को कथित तौर पर धमकी देने के लिए पन्नून पर राजद्रोह का मामला दर्ज किया है.एसजेएफ की ओर से कथित धमकी पर प्रतिक्रिया देते हुए खट्टर ने कहा था कि उन्हें व्यक्तिगत रूप से कोई फोन कॉल नहीं आया, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस और हमारी एजेंसियों द्वारा किए गए इंतजाम पर्याप्त हैं..अगर कोई कठिनाई आती हैतो हम सामना करेंगे.

हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा कि पन्नून मुद्दा पुराना है, इसमें कोई नई बात नहीं है. अमेरिका स्थित एसएफजे सिख जनमत संग्रह 2020 की वकालत करता है. यह खुले तौर पर खालिस्तान के कारण का समर्थन करता है और भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को चुनौती देता है.

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