देश के पूर्व चीफ जस्टिस और राज्यसभा सांसद रंजन गोगोई को केंद्र सरकार ने Z+ सुरक्षा दी है. सीआरपीएफ को ऐसा करने के आदेश दिए गए हैं.
बता दें कि नवंबर 2019 में रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने अयोध्या में रामजन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद को लेकर ऐतिहासिक फैसला सुनाया था.
40 दिन चली सुनवाई के बाद 5 जजों की बैंच ने विवादित जमीन पर राम मंदिर बनाने के लिए आदेश दिए थे. गौरतलब है कि रिटायर होने से ठीक पहले गोगोई ने ये आदेश सुनाया था. वे उसी महीने रिटायर भी हो गए थे.
पिछले साल मार्च में पूर्व चीफ जस्टिस को राज्यसभा के लिए केंद्र सरकार ने मनोनीत किया था. उन्होंने मार्च में राज्यसभा की सदस्यता ली. जानकारी हो कि साल 2018 में रंजन गोगोई समेत सुप्रीम कोर्ट के जजों ने देश की न्यायपालिका के इतिहास में सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी. उन्होंने न्यायिक व्यवस्था और केस आवंटित किए जाने को लेकर उस समय सवाल किए थे.
