1 अप्रैल 2021 से इन आठ बैंकों के ग्राहक पुरानी चेक बुक, पासबुक और इंडियन फाइनेंसियल सर्विस कोड (IFSC) इनवैलिड हो जाएंगे, यानी कि 1 अप्रैल से आपका पुराना चेकबुक किसी काम का नहीं रहेगा. बैंकों के चेक से भुगतान बंद हो जाएगा.
ऐसे में अगर आपका बैंक खाता भी इन सार्वजनिक बैंक में है तो समय रहते चेक बुक बदलवा लें. ये आठ बैंक वो है जिनकी हाल ही में दूसरे बैंकों में विलय हुआ है.
बैंकों का विलय होने से अकाउंट होल्डर के अकाउंट नंबरों, आईएफएससी व एमआइसीआर कोड में बदलाव होने के कारण पहली अप्रैल 2021 से बैंकिंग सिस्टम पुराने चेक को रिजेक्ट कर देगा.
इन बैंकों की सभी चेकबुक अमान्य हो जाएगी. इसलिए इन सभी बैंकों के ग्राहकों को सलाह दी गई है कि वे तुरंत अपनी शाखा में जाएं और नए चेक बुक के लिए आवेदन करें.
केंद्र सरकार ने कई बैंकों का विलय कर दिया है. बैंकों के बढ़ते एनपीए के बोझ के कारण केंद्र सरकार ने बैंकों के विलय का फैसला लिया. अब विलय के बाद इन बैंकों के चेकबुक, पासबुक, आईएफएससी कोड आदि बदलने वाले हैं. अब इन बैंकों के ग्राहकों को हर हाल में एक अप्रैल 2021 से नया चेक बुक लेना होगा.
हालांकि, सिंडीकेट और केनरा बैंक के ग्राहकों के मामले में थोड़ी राहत मिली है. सिंडीकेट बैंक की मौजूदा चेक बुक्स 30 जून 2021 तक मान्य रहेंगी. उसके बाद नया चेक बुक लेना ही होगा, जिन बैंकों के पुराने चेकबुक 1 अप्रैल से इनवैलिड हो जाएंगे.
उनमें देना बैंक, विजया बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, सिंडिकेट बैंक, आंध्रा बैंक, कॉरपोरेशन बैंक और इलाहाबाद बैंक हैं. इन बैंकों के विलय क बाद अब 31 मार्च के बाद से इनके पुराने चेकबुक नहीं चलेंगे.
विलय हुए बैंकों के लिस्ट-
>>देना बैंक (Dena Bank) और विजया बैंक (Vijaya Bank) का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा (Bank of Baroda) में हुआ था. यह 1 अप्रैल 2019 से ही प्रभावी हो गया है.
>>ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स (Oriental Bank of Commerce) और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया (UBI) का विलय पंजाब नेशनल बैंक (PNB) में में विलय हुआ है.
>>सिंडिकेट बैंक (Syndicate Bank) का केनरा बैंक (Canara Bank) में विलय हुआ है.
आंध्रा बैंक (Andhra Bank) व कॉरपोरेशन बैंक (Corporation Bank) का यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (Union Bank of India) में विलय हुआ है.
>>इलाहाबाद बैंक (Allahabad Bank) का इंडियन बैंक (Indian Bank) में विलय हुआ है. बता दें कि ये सभी 1 अप्रैल 2020 से प्रभाव में आया है.
