केंद्रीय गृह मंत्रालय के राज्यों के बीच आवाजाही खोलने के निर्देश के बाद भी राज्य सरकार इस मामले में जल्दबाजी के मूड में नहीं है. मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने साफ किया है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के पत्र के अध्ययन और उत्तराखंड की परिस्थितियों को देखकर ही आवाजाही खोलने पर कोई फैसला लिया जाएगा.
केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने हाल में सभी प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र भेजकर राज्यों के बीच आवाजाही खोलने के निर्देश दिए थे. राज्यों के बीच कोरोना के चलते आवाजाही प्रतिबंधित थी.
केंद्रीय गृह सचिव ने राज्य और देश में एक से दूसरे प्रदेश के बीच लोगों और सामान की आवाजाही पूरी तरह खोलने के निर्देश दिए हैं. उत्तराखंड में अब भी बाहरी राज्यों से आने वालों को लेकर मूवमेंट फ्री नहीं है.
राज्य में कोरोना के केस के आने का सिलसिला जिस तेजी से बढ़ रहा है, उसे देखते हुए सरकार आवाजाही पूरी तरह खोलने से पहले सभी पहलुओं का अध्ययन कर रही है. इस संबंध में सीएम ने कहा कि पत्र के अध्ययन व राज्य की परिस्थितियों के अनुरूप आगे फैसला लिया जाएगा.
