एक तरफ पीएम मोदी को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सबसे लोकप्रिय नेता स्वीकार किया गया है तो दूसरी ओर देश में किसानों का विरोध भी झेलना पड़ रहा है. किसानों के सवा महीने से अधिक कड़कड़ाती ठंड में दिल्ली बॉर्डर पर डटे रहने पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की साख प्रभावित हो रही है, दूसरी ओर पीएम मोदी को भी आलोचना झेलनी पड़ी है.
कनाडा, ब्रिटेन के प्रधानमंत्रियों ने किसान आंदोलन को समाप्त करने के लिए पीएम मोदी जल्द फैसला लेने की भी सलाह दी थी. हालांकि पीएम मोदी विरोध प्रदर्शन कर रहे देश के किसानों से लगातार अपील कर रहे हैं लेकिन किसान कृषि कानून को रद करने के लिए लगातार केंद्र सरकार पर दबाव बनाए हुए हैं.
‘सही मायने में केंद्र सरकार के लागू किए गए इस कानून ने पीएम मोदी को मुश्किलों में जरूर डाल रखा है, साल के आखिरी समय में किसानों की नाराजगी भाजपा के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है’.
अभी पिछले दिनों हरियाणा के नगर निकाय चुनावों परिणामों में भाजपा को इसकी कीमत भी चुकानी पड़ी, दूसरी ओर केरल विधानसभा में आयोजित सत्र के दौरान भाजपा के एक विधायक ने कृषि कानून के विरोध में अपना वोट दिया है.
शंभू नाथ गौतम, वरिष्ठ पत्रकार
