राजधानी देहरादून में शुक्रवार शाम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण कैबिनेट की बैठक आयोजित हुई। कैबिनेट की बैठक को लेकर कई महत्वपूर्ण फैसलों का इंतजार किया जा रहा था. जिसमें भू-कानून लागू करने और उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भर्ती परीक्षा पर धामी सरकार के फैसले पर लोगों की निगाहें लगी हुई थी.
हालांकि कैबिनेट की बैठक में फिलहाल भू कानून को लेकर कोई निर्णय नहीं लिया गया है. इस बैठक में धामी सरकार ने 18, प्रस्ताव पर अपनी मुहर लगाई है. जिसमें उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के तहत पांच भर्ती परीक्षाएं रद कर दी गई हैं.
उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की सात हजार पदों के लिए प्रस्तावित सभी परीक्षाएं राज्य लोक सेवा आयोग कराएगा. इस साथ ही कैबिनेट ने 770 पदों के लिए पांच परीक्षाएं रद कर दी है. इनमें वाहन चालक, कर्मशाला अनुदेशक, मत्स्य निरीक्षक, मुख्य आरक्षी पुलिस दूरसंचार और पुलिस रैंकर्स की परीक्षाएं शामिल हैं. इन परीक्षाओं के निरस्त होने के बाद प्रदेश में 7 हजार भर्तियां प्रभावित हुई हैं.
मुख्यमंत्री धामी पहले ही इसके बारे में बता चुके थे कि, सरकार अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की अटकी हुई करीब आठ भर्ती परीक्षाओं को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग व अन्य भर्ती संस्थाओं से करा सकती है. आज कैबिनेट की बैठक में इन फैसलों पर लगी मुहर.
आवास विकास विभाग के तहत बिल्डिंग बायलाज में 500 वर्गमीटर तक एकल आवासीय भवन निर्माण को केंद्र सरकार या राज्य सरकार के नियमों में से किसी एक का करना होगा पालन. वित्त विभाग के जीएसटी को लेकर फैसला लिया गया है.
इसके तहत बिल लाओ इनाम पाओ स्कीम शुरू होगी. शहरी विकास विभाग के तहत एकाउंटिंग के तहत खाद्य विभाग में सहायक नियंत्रक सेवा नियमवाली में बदलाव होगा. राजकीय इंटर कॉलेजों के प्रधानाचार्य के रिक्त 50 प्रतिशत पदों को परीक्षा के माध्यम से भरा जाएगा.
पांच राजीव गांधी नवोदय विद्यालय का सोसायटी मोड में संचालन होगा. केदारनाथ धाम में शेष कुछ निर्माण कार्यों को पूर्व की एजेंसी कराने का निर्णय लिया है.
कैबिनेट में पर्वतीय क्षेत्रों में सैनिक स्कूल खोलने का निर्णय लिया गया है. भूमि व भवन की उपलब्धता पर विचार होगा. पीएम आवास योजना के तहत आवास विभाग को निशुल्क छह हेक्टेयर भूमि मिलेगी.
