कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन के 30वें दिन भी किसान दिल्ली की सभी सीमाओं पर डटे हुए हैं. गुरुवार को केंद्र की ओर से किसानों को फिर से चिट्ठी लिखकर किसानों को मनाने का प्रयास किया गया है.
भाजपा सरकार ने अब किसानों से कहा है कि वह सभी मुद्दों पर खुलकर बातचीत करने के लिए तैयार है. इसी सिलसिले में आज केंद्र सरकार और किसान संघर्ष समिति की बैठक होने जा रही है. सरकार के नए प्रस्ताव पर क्या जवाब देना है, इसे लेकर संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक आज दोपहर दो बजे सिंघु बॉर्डर पर हो रही है.
बता दें कि केंद्र सरकार की चिट्ठी पर औपचारिक रूप से जवाब देने को लेकर इस बैठक में चर्चा होगी. गौरतलब है कि किसानों और सरकार के साथ सुलह की कवायद को लेकर पिछले 5 दिनों में सरकार का यह दूसरा पत्र है. इससे पहले सरकार की ओर से 20 दिसंबर को किसानों को चिट्ठी भेजी गई थी लेकिन किसानों ने सरकार के पिछले न्योते को ठुकरा दिया.
आंदोलित किसानों ने साफ तौर पर कहा है कि भाजपा सरकार के प्रस्ताव में दम नहीं, नया एजेंडा लाएं तभी बात होगी. गौरतलब है कि सरकार ने इससे पहले जो लिखित संशोधन प्रस्ताव भेजा था, उसमें एमएसपी पर लिखित गारंटी का आश्वासन, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में एसडीएम के अलावा स्थानीय कोर्ट जाने का प्रस्ताव जैसे विषयों पर चर्चा की बात की थी.
हालांकि किसान संगठनों ने किसी तरह के प्रस्ताव को नकारा और सिर्फ तीनों कानूनों की वापसी की मांग की. किसानों को मनाने में आज मोदी सरकार के कई कद्दावर मंत्रियों की फौज देश के विभिन्न मोर्चों पर डटी हुई है. अब देखना होगा मोदी सरकार की किसानों को मनाने की एक और कवायद कितना रंग लाती है.
शंभू नाथ गौतम, वरिष्ठ पत्रकार
