पहलगाम आतंकी हमले के कारण उपजे तनाव और उथल-पुथल के बीच सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम और संवेदनशील फैसला सुनाया है। कोर्ट ने एक परिवार को पाकिस्तान डिपोर्ट किए जाने से अंतरिम रूप से रोक दिया है। यह मामला उस वक्त सामने आया जब केंद्र सरकार ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए परिवार को वापस पाकिस्तान भेजने की प्रक्रिया शुरू की थी। लेकिन संबंधित परिवार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और अपील की कि उन्हें भारत में रहने की अनुमति दी जाए क्योंकि उनकी संतानों का जन्म यहीं हुआ है और उनका जीवन अब पूरी तरह भारत से जुड़ चुका है।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि जब तक अंतिम फैसला नहीं आता, तब तक इस परिवार को पाकिस्तान नहीं भेजा जा सकता। कोर्ट ने केंद्र सरकार से विस्तृत जवाब मांगा है कि किन आधारों पर इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। यह फैसला मानवाधिकारों की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, खासकर ऐसे समय में जब घाटी में पहले से तनाव की स्थिति बनी हुई है।
सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय संवैधानिक मूल्यों और मानवीय गरिमा की रक्षा की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।
