दिल्ली की सरकार ने बिजली सब्सिडी के मामले में उपराज्यपाल वीके सक्सेना को फाइल भेजी है। 7 मार्च को केजरीवाल कैबिनेट ने बिजली सब्सिडी के प्रस्ताव को मंजूर किया था। बिजली सब्सिडी के बारे में निर्णय की फाइल उपराज्यपाल को भेजी गई है।
दिल्ली की सरकार ने गुरुवार को बिजली सब्सिडी में बढ़ोतरी का निर्णय लिया है, जिससे लाखों दिल्लीवासियों को आराम मिलेगा। यह निर्णय करीब 22 लाख परिवारों के लिए बिजली खपत कम करेगा, जिनका बिल अगले साल तक शून्य आएगा। इसके साथ ही, 400 यूनिट तक बिजली खपत करने वालों का बिल भी आधा हो जाएगा।
कैबिनेट बैठक में सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को मंजूरी मिली, जिससे मुफ्त बिजली योजना को 31 मार्च 2025 तक बढ़ाया गया। मुख्यमंत्री ने इस निर्णय का ऐलान करके दिल्लीवासियों को बधाई दी, जिससे उनकी आर्थिक बुराइयों में कमी आएगी। इस निर्णय से लोगों के मन में संशय का अंत हो गया है, और साथ ही ईमानदारी से काम करने वाली सरकार की महत्वाकांक्षा को भी प्राप्ति हुई है।
