मध्य प्रदेश: नई सरकार का पहला बजट प्रस्तुत, इन विभागों को मिली बड़ी सौगात

मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने विधानसभा में नई सरकार का पहला बजट प्रस्तुत किया है, जिसमें 2024-25 के लिए बजट राशि में पिछले साल की तुलना में 16 प्रतिशत की वृद्धि की गई है. इस वर्ष 3 लाख 65 करोड़ रुपए से अधिक का बजट रखा गया है, जिसमें स्वास्थ्य और ऊर्जा क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया है.

वित्त मंत्री ने बजट भाषण के दौरान सरकार की विकास योजनाओं और निवेश प्राथमिकताओं पर प्रकाश डाला. ऊर्जा क्षेत्र के लिए 19,406 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिसके तहत ओंकारेश्वर में 100 मेगावाट का सोलर प्लांट स्थापित किया जाएगा. स्वास्थ्य विभाग के लिए 21,144 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिसमें 46,000 नए पद सृजित किए जाएंगे और मंदसौर, नीमच और सिवनी में तीन नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे. इस समय प्रदेश में 14 मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं.

प्रमुख प्रावधान और योजनाएं
सरकार ने उज्जवला योजना के लिए 520 करोड़ रुपए, दुग्ध योजना के लिए 150 करोड़ रुपए और पशु पालकों के लिए 590 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है. गौशाला के लिए 250 करोड़ रुपए और प्राकृतिक खेती के लिए 30 करोड़ रुपए की राशि बजट में शामिल की गई है. किसानों को 0 प्रतिशत ब्याज पर लोन देने का भी प्रावधान किया गया है, जिससे कृषि क्षेत्र में निवेश और विकास को बढ़ावा मिलेगा.

पुलिस विभाग में भर्तियां और नए प्रावधान

वित्त मंत्री ने घोषणा की कि पुलिस विभाग में 7,500 नई भर्तियां की जाएंगी. साथ ही, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है. सरकारी कर्मचारियों की भविष्यनिधि भुगतान की प्रक्रिया को ऑनलाइन करने की योजना भी बनाई गई है. गृह विभाग के लिए 11,292 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिसमें पुलिस वालों के आवास के लिए 367 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे.

शिक्षा और खेल क्षेत्र में निवेश

शिक्षा के लिए बजट में 22,600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है. इसके अलावा, इस वर्ष 22 नए आईटीआई खोले जाएंगे. खेल को प्रोत्साहित करने के लिए भोपाल के बरखेड़ा में स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स का निर्माण किया जाएगा और खेल के लिए 568 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है.

सामाजिक कल्याण योजनाएं

लाडली बहना योजना के लिए 18,984 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जबकि फसल बीमा के लिए 2,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है. जानजातियों के विकास के लिए 46,806 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है. आकांक्षा योजना के लिए भी 10 करोड़ रुपए की राशि बजट में शामिल की गई है.

पीएम ई बस योजना

प्रधानमंत्री ई बस योजना के तहत प्रदेश के छह शहरों में 552 ई बसें चलाई जाएंगी. इसके अलावा, सीएम राइज स्कूल के लिए 667 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं.

गृह विभाग में सुधार

गृह विभाग के लिए 11,292 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिसमें शहडोल, बालाघाट, सागर, नर्मदापुरम और मुरैना में आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे.